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बढ़ती खेती , घटता भूजल

लखनऊ

 25-03-2022 10:41 AM
भूमि प्रकार (खेतिहर व बंजर)

हमारे कृषि प्रधान देश में खेती-किसानी, हमेशा से ही अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ रही है। वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि की हिस्सेदारी बढ़कर 19.9 प्रतिशत हो गई, जो 2019-20 में 17.8 प्रतिशत थी। इस आधार पर कृषि को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहना अतिशियोक्ति नहीं होगी। चूंकि कृषि हमारे लिए बेहद अहम् विषय है, इसलिए हमारे लिए, यह जानना भी आवश्यक है की, भारत में बेहतर खेती की रीढ़ मानी जाने वाली “सिचाई व्यवस्था” की क्या स्थिति है?
भारत में कृषि योग्य भूमि हेतु सिंचाई के लिए नदियों से, बड़ी और छोटी नहरों का एक नेटवर्क, भूजल कुओं पर आधारित प्रणालियाँ, टैंक और कृषि गतिविधियों के लिए अन्य वर्षा जल संचयन परियोजनाएँ प्रयोग में ली जाती हैं। इन सभी में से भूजल प्रणाली सबसे बड़ी मानी जाती है। भारत में 65% सिंचाई भूजल से होती है। 2013-14 में, भारत में कुल कृषि भूमि का केवल 36.7% हिस्सा सिचाई पर निर्भर था और शेष 2/3 खेती योग्य भूमि मानसून पर निर्भर है। खाद्यान्न की खेती करने वाले, कृषि क्षेत्र का लगभग 51% भाग सिंचाई से आच्छादित है।
उत्तर प्रदेश राज्य में पानी की आपूर्ति के मामले में इसकी विविधताएं देखी जा सकती हैं और राज्य के कई हिस्सों में कमी का सामना करना पड़ रहा है। सुनिश्चित सिंचाई किसी भी क्षेत्र की उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश के भीतर नई कृषि प्रौद्योगिकी की शुरुआत के बाद एनपीके उर्वरकों (NPK Fertilizers), कीटनाशकों, खरपतवारनाशी के उपयोग में प्रगति हुई है, जिससे बढ़ती फसलों के लिए पानी की आपूर्ति की मांग बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप कृषि हेतू भूजल के अति प्रयोग से राज्य के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय कृषि में सिंचाई का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सरकार ने 2026-27 तक, ग्राम पंचायत स्तर की जल प्रबंधन योजनाओं के साथ वर्षा जल संचयन, जल स्तर बढ़ाने, जल पुनर्भरण दर को बढ़ाने की दृष्टि से 2021-2022 से पांच वर्षों में सात राज्यों: गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 78 जिलों के 8,350 पानी की कमी वाले गांवों में INR6000 करोड़ या USD854 मिलियन की लागत से एक मांग पक्ष जल प्रबंधन योजना शुरू की है।
वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो लगभग 650 किमी लंबी है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की महत्ता को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले साल तक सिंचाई परियोजनाओं से 16.49 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित करने का निर्णय लिया है ताकि पानी की कमी से कृषि को नुकसान न हो। इससे करीब 40.56 लाख किसानों को लाभ होने की संभावना है। इन सिंचाई परियोजनाओं के लिए पानी सरयू नहर, उमराहा, रतौली, लखेरी, भवानी, मसगांव, मिर्च, बरवार झील और बबीना से लिया जाएगा। हालांकि इन सिंचाई परियोजनाओं से सभी क्षेत्रों (पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड) के किसान लाभान्वित होंगे, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड के लिए भी ऐसी परियोजनाएं जरूरी हैं, जो अक्सर अपेक्षाकृत कम बारिश के कारण सूखे की चपेट में रहती है।
भारत में सिंचाई से खाद्य सुरक्षा में सुधार, मानसून पर निर्भरता कम करने, कृषि उत्पादकता में सुधार और ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलती है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बांध बिजली और परिवहन सुविधाओं के उत्पादन में मदद करते हैं, साथ ही बढ़ती आबादी को पेयजल आपूर्ति प्रदान करते हैं , बाढ़ को नियंत्रित करते हैं और सूखे को रोकते हैं। भारत में खेतों की सिंचाई का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद अध्याय 1.55, 1.85, 1.105, 7.9, 8.69 और 10.101 में मिलता है। जहां कुपा और अवता कुओं को एक बार खोदने के बाद हमेशा पानी से भरा हुआ बताया गया है, जिसे वरात्रा (रस्सी का पट्टा) और चक्र (पहिया) पानी के कोसा (बाल्टी) से खींचा जाता हैं। वेदों के अनुसार ,यह पानी सुरमी सुसीरा (व्यापक चैनल) और वहां से खनित्रिमा (चैनलों को मोड़कर) में खेतों में ले जाया गया। बाद में, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय विद्वान पाणिनी ने सिंचाई के लिए कई नदियों के दोहन का उल्लेख किया है। उनके द्वारा उल्लिखित नदियों में सिंधु , सुवास्तु , वर्णू, सरयू, विपास और चंद्रभागा शामिल हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध ग्रंथों में भी फसलों की सिंचाई का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य काल (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) के ग्रंथों में भी सिंचाई का उल्लेख मिलता है जहाँ राज्य ने नदियों से सिंचाई सेवाओं के लिए किसानों से शुल्क लेने से राजस्व जुटाया। लगभग चौथी शताब्दी सीई के पतंजलि योगसूत्र में भी योग की एक तकनीक की तुलना " सिंचाई नहर से की गई है। प्राचीन युग में बाद मध्यकालीन युग के दौरान भारत में सबसे व्यापक सिंचाई प्रणाली सल्तनत शासकों द्वारा शुरू की गई थी। फिरोज शाह तुगलक (1309-1388) ने चौदहवीं शताब्दी में भारत-गंगा के दोआब और यमुना नदी के पश्चिम क्षेत्र के आसपास सबसे व्यापक नहर सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया। इन नहरों ने उत्तरी भारत में कृषि भूमि के लिए पानी के विशाल संसाधनों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण बस्तियों को पानी की महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान की। वहीँ औपनिवेशिक काल में बनी गंगा सिंचाई नहर का उद्घाटन 1854 में किया गया था।
भारत में साल 1800 के समय लगभग 800,000 हेक्टेयर सिंचित थे। 1940 तक अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम और उड़ीसा में महत्वपूर्ण संख्या में नहरों और सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया गया। और फिर यह प्रथा निरंतर लोकप्रियता प्राप्त करती गई। लेकिन पिछले दो वर्षों में महामारी के दौरान हर उद्योग, क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को COVID-19 के विनाशकारी प्रभावों का सामना करना पड़ा है। सिंचाई और जल निकासी क्षेत्र भी इस दुष्प्रभाव से अछूते नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों-करोड़ों कृषि रोजगारों के एक प्रवर्तक के रूप में, सिचाई क्षेत्र दुनिया की महत्वपूर्ण उत्पादन प्रणालियों, दुनिया के अधिकांश गरीबों के लिए आजीविका को सक्षम बनाता है। लेकिन कई देशों में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बावजूद, सिंचाई एजेंसियों (irrigation agencies) को उपकरण और रखरखाव हासिल करने में मुश्किल हो रही है। अतिरिक्त लागत, राज्य हस्तांतरण और टैरिफ दोनों से कम राजस्व के कारण उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव का भी सामना करना पड़ता है।
महामारी के दौरान दुनियाभर में, बुनियादी ढांचे के कामों को निलंबित कर दिया गया है और रखरखाव भी स्थगित कर दिया गया है, उदाहरण के लिए, भारत में, सिंचाई से संबंधित प्री-मानसून गतिविधियाँ, जैसे बांध निरीक्षण, रखरखाव, आदि बाधित हो गई हैं। विश्व बैंक, सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICID), और 2030 जल संसाधन समूह ( 2030 WRG) ने 18 मई, 2020 को एक वेबिनार की मेजबानी की। सरकारी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और किसानों सहित 200 से अधिक सिंचाई व्यवसायी, एक-दूसरे के अनुभवों को साझा करने और उनसे सीखने के लिए ऑनलाइन एकत्र हुए। सत्र के दौरान, किसानों, निजी क्षेत्र और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इटली, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, माली, मैक्सिको, डोमिनिकन गणराज्य और अर्जेंटीना के प्रतिनिधियों ने सेवा वितरण में अपनी चुनौतियों और प्रतिक्रिया में अपनाए गए उपायों को प्रस्तुत किया।

संदर्भ
https://bit.ly/3uhCbI0
https://bit.ly/3tzEGX0
https://en.wikipedia.org/wiki/Irrigation_in_India

चित्र सन्दर्भ
1. खेत में जलकूप को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. सोलर पम्पों से सिचांई को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. भारत में खेतों की सिंचाई का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिसको दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. खेत को सींचती भारतीय महिला को दर्शाता एक चित्रण (flickr)



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